केंद्र सरकार ने आधार कार्ड सत्यापन में बड़े बदलाव की घोषणा की है। निजी कंपनियों को मोबाइल ऐप्स में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की अनुमति मिली है, जिससे लोगों को सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने “swik.meity.gov.in” नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं आधार सत्यापन के लिए आवेदन कर सकती हैं। संशोधन के तहत, अब हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स और शिक्षा जैसी सेवाओं में आधार का उपयोग किया जा सकेगा। इससे ग्राहकों को बार-बार दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे, और सेवाएं आसान हो जाएंगी।
AADHAAR UPDATE: केंद्रीय सरकार ने आधार कार्ड के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन में महत्वपूर्ण सुधार किया है। सरकार ने निजी कंपनियों को मोबाइल ऐप्स में आधार-आधारित चेहरा सत्यापन (Face Authentication) को शामिल करने की अनुमति दी है। इससे आम जनता को सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए (swik.meity.gov.in) नाम से एक नया पोर्टल भी शुरू किया है। इसका लक्ष्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को आधार सत्यापन की सुविधा प्रदान करना है, ताकि लोग और अधिक सुविधाजनक सेवाएं प्राप्त कर सकें। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी पात्र संस्था आधार सत्यापन के लिए आवेदन कर सकती है और अनुमोदन मिलने के बाद इसे अपनी सेवाओं में शामिल कर सकती है।
बता दें आधार (Aadhaar) भारत सरकार द्वारा जारी एक अद्वितीय पहचान संख्या है, जो भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, आधार का उपयोग स्वैच्छिक है, लेकिन कुछ सरकारी योजनाओं और कर सेवाओं के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। यूआईडीएआई ने आधार सत्यापन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और ओटीपी जैसे उपाय शुरू किए हैं।
क्या है नया नियम
सरकार ने आधार अधिनियम में संशोधन करके निजी कंपनियों को आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा देने की अनुमति दी है। पहले केवल सरकारी विभाग ही इसका उपयोग कर सकते थे। 31 जनवरी 2025 को अधिसूचित किए गए इस संशोधन के बाद, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स, शिक्षा और क्रेडिट रेटिंग जैसी सेवाएं आधार सत्यापन के माध्यम से अधिक सरल हो जाएंगी।
कैसे मिलेगा फायदा?
1. इसके लागू होने से ग्राहकों को ई-केवाईसी, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
2. कंपनियां कर्मचारियों की हाजिरी, ग्राहक पहचान और सत्यापन को आसानी से कर सकेंगी।
3. इससे किसी भी समय और स्थान से चेहरा सत्यापन के माध्यम से सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।
बायोमेट्रिक डेटा को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा
यूआईडीएआई ने आधार कार्ड के साथ एक वर्चुअल आईडी (VID) जारी की है, जिसका उपयोग आधार नंबर साझा किए बिना पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकता है। यूआईडीएआई ने आधार धारकों को अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होती है।